लाड़ली बहना योजना: पैसा मिलने के बाद 17% गृहिणियां बन गईं उद्यमी

Hindi News Local Mp Bhopal 17% Of Housewives Became Entrepreneurs After Receiving Money भोपाल 33 मिनट पहले लेखक: अनिल गुप्ता कॉपी लिंक लाड़ली बहना योजना की राशि ने महिलाओं को कारोबार से जोड़ने में मदद की है। योजना शुरू होने से पहले प्रदेश में 44% महिलाएं कारोबार करती थीं। अब यह आंकड़ा बढ़कर 61% हो गया है। यानी कारोबार करने वाली महिलाओं का अनुपात 17 प्रतिशत अंक बढ़ा है। यह दावा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के सेंटर फॉर इकोनॉमी, ट्रेड एंड इनोवेशन के सर्वे में किया गया है। सर्वे में शामिल हर पांच में से चार महिलाओं ने घरेलू आमदनी बढ़ने की बात कही। वहीं, हर 10 में से छह महिलाओं ने अपने उद्यम को मुनाफे में बताया। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में लाड़ली बहना योजना को भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाने वाला माना गया था। मदद ...41 किस्तों में महिलाओं को 67 हजार 270 करोड़ बांटे रिपोर्ट के अनुसार लाड़ली बहना योजना से गृहिणियों की आर्थिक गतिविधियों और बचत की आदत में भी बदलाव आया है। सर्वे के दूसरे चरण में शामिल 29% महिलाएं पहले सिर्फ गृहिणी थीं। योजना के बाद वे नया व्यवसाय शुरू कर चुकी हैं या परिवार के मौजूदा कारोबार में हाथ बंटा रही हैं। यह बदलाव ऐसे समय में सामने आया है, जब जून 2023 से अक्टूबर 2026 तक 41 किस्तों में महिलाओं के खातों में 67,270 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। नवंबर में योजना की 42वीं किस्त जारी की जाएगी। नोट : सर्वे 10 संभागों के 13 जिलों के 26 ब्लॉक में हुआ। 47.4% ने योजना की राशि के बाद काम शुरू किया 29% महिलाएं पहले गृहिणी थीं; योजना के व्यवसाय शुरू या कारोबार में सहयोग दिया। 47.4% महिलाओं ने लाड़ली बहना की राशि मिलने के बाद ही अपना काम शुरू किया। 59.5% महिलाओं ने बताया कि उन्होंने योजना की राशि सीधे कारोबार में लगाई। 21.3% ने पहली बार बचत शुरू की, 19.8% की बचत राशि में वृद्धि हुई। भास्कर एक्सपर्ट - प्रो. (डॉ.) प्रशांत सलवान, प्रोफेसर, रणनीति एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, IIM इंदौर नकद सहायता ही काफी नहीं, प्रशिक्षण-मेंटरशिप भी जरूरी मुफ्त योजनाएं गरीबी कम करने और अल्पकाल में बचत व आय बढ़ाने में कुछ हद तक प्रभावी हो सकती हैं। सिर्फ नकद सहायता देने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होता और न ही इससे टिकाऊ व्यवसाय खड़ा हो पाता है। प्रशिक्षण, मार्गदर्शन (मेंटरशिप) और बाजार तक पहुंच भी जरूरी है। भारत की मुद्रा, स्टैंड-अप इंडिया और पीएमईजीपी जैसी योजनाओं में भी नीति की रूपरेखा और जमीनी हकीकत में अंतर सामने आया है। .